सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से पूंजीपतियों के हवाले करने की साजिश है-संदीप सौरव/बेरोजगारों की फौज बढ़ाकर सरकार इस देश के नौजवानों को सांप्रदायिक उद्धोउन्माद की आग में धकेलना चाहती है-मनोज मंजिल/

भाजपा सरकार फासीवाद एजेंडों को लागू कराने के लिए देश के शैक्षणिक संस्थानों में उच्च पदों पर आरएसएस के लोगों की नियुक्ति कर रही है-राजू यादव

भोजपुर/आरा। आज वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के राधाकृष्णन सभागार में आइसा का 7वां जिला सम्मेलन संपन्न हुआ। सैकड़ो प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लिए। “नफरत नहीं अधिकार चाहिए-शिक्षा और रोजगार चाहिए”, “भगतसिंह-अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए संघर्ष तेज़ करो” इन नारों के साथ सम्मेलन की शुरुआत हुई।

सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता भाकपा-माले के केंद्रीय कमीटी सदस्य राजू यादव ने कहा कि भाजपा सरकार देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर आरएसएस के एजेंडों को देश मे लागू करना चाहती है। आज देश भर में जय श्री राम के नाम पर दलित-मुस्लिमों को भीड़ द्वारा हत्या करवा रही है। देश में साम्प्रदायिक दंगे करवा कर सरकार देश के गंगा-जमुनी तहजीब को खत्म कर रही है। देश में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों से बड़े-बड़े नेताओं, विधायकों और सांसदों के पास लड़कियों की सप्लाई करने घटना सामने आ रही है। पूरी दुनिया मे भारत महिलाओं के सबसे असुरक्षित देश बन गया है।

इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि के बतौर इंनौस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज मंज़िल ने कहा कि 45 वर्षों में बेरोजगारी अब तक अपने उच्च स्तर पर है। भाजपा सरकार रेलवे का निजीकरण कर इस देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार युवाओं के लिए बहाली तो नहीं निकाल रही लेकिन इस देश के नौजवानों को हिन्दू-मुस्लिम के नाम पर साम्प्रदायिक दंगों की आग में झोंक रही है। SC-ST के शिक्षा पर खर्च होने वाली राशि मे कटौती कर सरकार इस देश के वंचित तबकों से आनेवाले छात्रों को शिक्षा से बेदखल कर देना चाहती है। इस देश का नौजवान वर्ग इसे कत्तई बर्दाश्त नहीं करेगा और इस देश का नौजवान गोलवलकर और सावरकर के नहीं भगतसिंह-अम्बेडकर के रास्ते आगे बढ़ेगा और उनके सपनों का भारत बनाएगा। इस सम्मेलन के मुख्त वक्ता आइसा के राष्ट्रीय महासचिव संदीप सौरव ने कहा कि सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी तरह से छात्रविरोधी है और पूरी शिक्षा व्यवस्था को पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखने की साजिश है। सरकार लगातार शिक्षा के बजट में कटौती कर रही है। विश्वविद्यालयों में सीट कटौती, फीसवृद्धि, छात्रवृत्ति कटौती कर छात्रों को शिक्षा देने की अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। सरकारी स्कूलों में छात्रों का कम नामांकन के नाम पर सरकार उन्हें बंद करवा रही है। उन्होंने ने कहा कि इस नई शिक्षा नीति में ग्रेड आधारित और वित्त आधारित स्वायत्तता को फिर से दोहराना – महंगी फीस और सैल्फ – फाइनेंसिंग कोर्सेज को प्रोत्साहित करने की साज़िश है।व्यापक पैमाने पर जन – साधारण के लिए सुलभ सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों को तबाह करने के इरादे से निजी और सार्वजनिक संस्थानों के लिए एक जैसे ही नियम लागू करना, उन्हें समान महत्व देकर सरकार शिक्षा को आम छात्रों से जो गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। इस सम्मेलन को संबोधित किया भाकपा-माले के जिला सचिव जवाहर लाल नेहरू, इंसाफ मंच के राज्य सचिव कयामुद्दीन अंसारी, इंनौस के राज्य अध्यक्ष अजित कुशवाहा और अन्य लोगों ने किया। इस सम्मेलन के पर्यवेक्षक बिहार आइसा के राज्य सह सचिव संदीप चौधरी के अध्यक्षता में 39 सदस्यीय नई कमिटी का गठन हुआ। इस नई कमिटी के सचिव रंजन कुमार और अध्यक्ष पप्पू कुमार को बनाया गया। इस कमिटी के 4 उपाध्यक्ष संजय साजन, कमलेश कुमार, रुचि प्रिया और अंशु राज और 4 सह सचिव विवेक कुमार, सुधीर कुमार, विकाश कुमार, सुशील कुमार यादव चुने गए।

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