गांधीनगर: गुजरात सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की प्रक्रिया को गति देने के लिए एक समिति गठित की है। यह समिति 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का जो संकल्प लिया है, उसे गुजरात में भी प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य सरकार इस बात के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि गुजरात के सभी नागरिकों को समान अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त हों। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि नागरिकों को किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना न करना पड़े और सभी को समान रूप से कानून का लाभ मिले।
समिति की भूमिका और प्रक्रिया
समिति का गठन विशेषज्ञों और विधि विशेषज्ञों के परामर्श से किया गया है। समिति समान नागरिक संहिता के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन कर अपनी सिफारिशें देगी। रिपोर्ट के अध्ययन के बाद राज्य सरकार उचित कदम उठाएगी और राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी।
राज्य सरकार की प्रतिबद्धता
गुजरात सरकार का यह कदम देशभर में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करना है, जिससे एक न्यायसंगत और समतामूलक समाज की स्थापना हो सके।
आगामी दिनों में समिति की रिपोर्ट आने के बाद सरकार इस पर ठोस निर्णय लेगी और समान नागरिक संहिता को लागू करने की प्रक्रिया को तेज करेगी।
