पटना, मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन कर गिरफ्तार किए गए छात्रों और युवाओं की रिहाई की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी से मिला। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने किया। इस दौरान तीन सूत्री मांग पत्र सौंपा गया।
मांग पत्र में प्रमुख मांगें
राजद प्रतिनिधिमंडल ने मांग पत्र में निम्नलिखित मांगें रखीं:
- प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार सभी छात्रों और युवाओं को अविलंब रिहा किया जाए।
- शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करने वालों की गिरफ्तारी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।
- पुलिस के अनुचित कार्यों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और भविष्य में संवैधानिक अधिकारों के अनुसार व्यवहार सुनिश्चित किया जाए।
प्रवक्ता का बयान
राजद के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान मधुबनी, छपरा समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सरकार की जनविरोधी नीतियों और कार्यों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करार देते हुए कहा कि गलत नीतियों का विरोध करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेता
प्रतिनिधिमंडल में अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव और बीनू यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह और डॉ. तनवीर हसन, तथा प्रदेश प्रवक्ता मृत्यंजय तिवारी शामिल थे।
गृह विभाग का आश्वासन
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के आलोक में विस्तृत जानकारी ली जाएगी और समुचित कार्रवाई की जाएगी।
राजद ने कहा कि सरकार को लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए त्वरित कदम उठाने चाहिए ताकि जनता का विश्वास बहाल हो सके।
