सहरसा/बनगांव: बनगांव थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां रहुआमणि वार्ड संख्या 04 निवासी पिंटू चौधरी नामक व्यक्ति ने अपनी वैध रूप से खरीदी गई ज़मीन पर अवैध कब्जे और रंगदारी के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
पिंटू चौधरी ने वर्ष 2011 में रजिस्ट्री संख्या 121 के तहत ज़मीन खरीदी थी और वहां पर पशु आहार का छोटा व्यवसाय भी शुरू किया था। लेकिन बीते दिनों कुछ दबंग लोगों द्वारा जबरन उस ज़मीन पर कब्जे की कोशिश की गई।
प्रशासनिक चुप्पी और पुलिस का दबाव
पीड़ित पिंटू चौधरी ने डीएम और डीएसपी कार्यालय का कई बार दौरा किया, लेकिन न तो डीएम से मुलाकात हो सकी और न ही डीएसपी की ओर से कोई सुनवाई हुई। वहीं बनगांव थाना प्रभारी पिंकी कुमारी द्वारा सिर्फ दिखावटी कार्रवाई की गई और बाद में पीड़ित से मीडिया से बात न करने की चेतावनी दी गई।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब पिंटू चौधरी ने घटनास्थल का वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो थाना प्रभारी ने कथित तौर पर मोबाइल की तलाशी लेकर सारे वीडियो डिलीट करवा दिए। यह न केवल एक आम नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता पर भी सीधा हमला है।
फायरिंग कर डराया गया, MLA तक को करना पड़ा हस्तक्षेप
पीड़ित को डराने के लिए 5 राउंड फायरिंग भी की गई, जिसकी सूचना थाने को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब पिंटू चौधरी ने अपने क्षेत्रीय विधायक से संपर्क किया, तो विधायक ने स्वयं थाना प्रभारी से बात की और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की, फिर भी कोई ठोस पहल अब तक नहीं हुई है।
अब सवाल उठता है:
- क्या ज़मीन विवादों में गरीब की आवाज़ यूं ही दबती रहेगी?
- क्या पुलिस को यह अधिकार है कि वह बिना कोर्ट आदेश के किसी का निजी मोबाइल डेटा डिलीट करे?
- क्या सहरसा में लोकतंत्र की रक्षा सिर्फ रसूखदारों तक सीमित है?
DNTV INDIA NEWS की मांग:
- पीड़ित को तत्काल न्याय मिले
- पुलिस की निष्क्रियता और दबाव की उच्च स्तरीय जांच हो
- दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए
- पीड़ित को सुरक्षा प्रदान की जाए
रिपोर्ट – गौतम अनुभवि, DNTV BIHAR/JHARKHAND
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