पटना: 12 जून 2020। आम आदमी पार्टी (आप) बिहार ने प्रदेश के बिजली विभाग द्वारा लॉकडाउन के दौरान बिजली बिलों के द्वारा व्यापारियों, कारोबारियें और छोटे-बड़े उद्योगपतियों की की जा रही अंधी लूट का सख्त नोटिस लेते हुए इन उपभोक्ताओं को लगाए जा रहे फिक्सड चार्जेज एवं बिजली बिल माफ करने की मांग की है। इसके साथ ही नीतीश सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इन उद्यमियों को राहत देने की बजाए अपने बेदलील फैसलों के साथ बिजली के बिलों के द्वारा कथित लूट जारी रखी, तो आम आदमी पार्टी सरकार के विरुद्ध राज्य स्तरीय संघर्ष के लिए मजबूर होगा।
प्रदेश प्रवक्ता बबलू कुमार प्रकाश ने बताया कि- पार्टी के प्रदेश सचिव श्रीवत्स पुरुषोत्तम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ता एवं छोटे-बड़े दुकानदारों, व्यापारियों, कारोबारियों, उद्योगपतियों, शॉपिंग माल्स, रैस्टोरैंट, जिम और शिक्षा संस्थाओं का फिक्सड चार्जेज सहित बिजली बिल माफ करने की मांग की थी। लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से कोई जबाब नही आया है। आज पुनः स्मरण पत्र भेजा जा रहा है।
बबलू कुमार प्रकाश ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण व्यापार-कारोबार में आई रुकावट के मद्देनजर जहां दुनिया भर की सरकारें अलग-अलग राहतें और रियातें देकर कारोबार बचाने की कोशिशें कर रही हैं, वहीं, बिहार सरकार कोरोना की आड़ में राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं और व्यापारिक उपभोक्ताओं को लूटने पर तुली हुई है। औसत बिजली बिल के नाम पर घरेलू उपभोक्ताओं को 3 महीने का विद्युत खपत के हिसाब से अनापशनाप बिल भेजा जा रहा है।
बबलू ने कहा कि कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण कुछ चुनिन्दा दुकानों को छोड़कर तमाम दुकानें, फैक्ट्रियां बंद रही। कारोबारी अपने घरों में बंद थे। ऐसे में उनके छोटे मोटे फैक्ट्री एवं दुकानों की विद्युत आपूर्ति भी बंद रही। इसके बावजूद ऊर्जा विभाग, फिक्स चार्ज जोड़कर बिजली का बिल भेजा रहा है। उनके मोबाइल पर मैसेज आ रहे हैं। भुगतान करने के सन्देश भी आ रहे हैं। इस कारण दुकानदार एवं छोटे मोटे उद्योग चलाने वाले परेशान हैं। उनका सवाल है कि -दूकान बंद, बिजली बंद तो फिर बिजली के बिल क्यों और कैसे आ रहे हैं ? बंदी के कारण दुकानदारों की आय शून्य रही। दुकानों में ऊर्जा की खपत शून्य रहा। दुकानदार परेशान हैं कि बंद दुकानों के भी काफी बिल आ रहे हैं, तो वे क्या करें? कहाँ से भुगतान करेंगे, और फिर जब बिजली का इस्तेमाल ही नहीं किया तो बिल क्यों भुगतान करें?
बबलू ने बताया कि केंद्र सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को बेलआउट पैकेज मिला है जिसका सीधा लाभ बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए और तीन महीने का बिजली बिल माफ होनी चाहिए।
