Report By CMD Gautam Anubhavi : भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2024 को एक संतुलित और समावेशी बजट कहा जा सकता है। यह बजट आर्थिक विकास को नई ऊँचाइयों पर ले जाने, किसानों को सशक्त बनाने और मध्यम वर्ग को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। आइए इन तीनों पहलुओं पर विस्तृत विश्लेषण करें:
1. आर्थिक विकास: नया युग, नई संभावनाएँ
भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बजट 2024 में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, विनिर्माण और डिजिटल इंडिया पर विशेष ध्यान दिया गया है।
महत्वपूर्ण बिंदु:
- कैपिटल एक्सपेंडिचर में 11% की वृद्धि, जिससे बुनियादी ढाँचा (सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे) मजबूत होगा।
- मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में रियायतें।
- MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) के लिए सस्ती फंडिंग और क्रेडिट गारंटी स्कीम।
- ग्रीन एनर्जी पर निवेश, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक लाभ होगा।
आज और कल का फर्क: आज भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और इन नीतियों से अगले 5-10 वर्षों में इसे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी।
2. किसानों के लिए प्रावधान: कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव
कृषि क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस बजट में किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई घोषणाएँ की गई हैं।
महत्वपूर्ण बिंदु:
- पीएम किसान सम्मान निधि योजना जारी रहेगी, जिससे किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलता रहेगा।
- एग्रीकल्चर क्रेडिट को 20 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया।
- यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।
- कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिलेगा।
आज और कल का फर्क: आज किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता, लेकिन सप्लाई चेन को मजबूत करने और एमएसपी बढ़ाने से भविष्य में उनकी आय में 30-40% तक बढ़ोतरी हो सकती है।
3. मध्यम वर्ग पर प्रभाव: कर छूट और राहत
मध्यम वर्ग के लिए यह बजट कर राहत और रोजगार के अवसर प्रदान करने वाला साबित हो सकता है।
महत्वपूर्ण बिंदु:
- करदाताओं को राहत: आयकर स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन और छूट को बढ़ाने की योजना।
- रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए होम लोन पर ब्याज दर में राहत।
- शिक्षा और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश बढ़ाया गया, जिससे मध्यम वर्ग को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।
- 50 लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
आज और कल का फर्क: आज मध्यम वर्ग को उच्च करों और महंगाई की समस्या झेलनी पड़ रही है, लेकिन इन योजनाओं के लागू होने से उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और वे आर्थिक रूप से मजबूत होंगे।
निष्कर्ष
बजट 2024 में आर्थिक विकास, कृषि और मध्यम वर्ग के लिए कई सकारात्मक घोषणाएँ की गई हैं। अगर ये योजनाएँ प्रभावी रूप से लागू होती हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित होगी, किसानों की आय बढ़ेगी, और मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। यह बजट विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला साबित हो सकता है।
