34 % आबादी की आर्थिक स्थिति काफी भयावह, लघु उद्यमी योजना का आवेदन करने की तिथि बढ़ाने व अंचलाधिकारी के नहीं रहने के संबध में जिलाधिकारी मिले दिलराज प्रीतम|

क्या है पूरा मामला पढ़े खबर | आरा अंचलाधिकारी के नहीं रहने से जाति,आय,आवासीय प्रमाण-पत्र नहीं बन रहा है| 

आरा /भोजपुर | भाकपा-माले आरा नगर सचिव दिलराज प्रीतम ने प्रेस रिलीज जारी कर पत्रकारों को बताया कि पिछले महागठबंधन की सरकार ने जातिगत जनगणना कराने के बाद बिहार की 34 प्रतिशत आबादी की आर्थिक स्थिति काफी भयावह है जिसे देखते महागठबंधन की सरकार ने बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत बिहार के 97 लाख रुपए व्यक्तियों को दो-दो लाख रुपए देकर उनका जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए यह योजना लागू की थी!

योजना के तहत गरीब व्यक्तियों को 20 फ़रवरी तक ही आवेदन-पत्र ऑनलाइन करने की तिथि तय की गयी थी|

जिसमें जाति,आय,आवासीय प्रमाण-पत्र,बैंक खाता के साथ आवेदन करना था!लेकिन आरा अंचल कार्यालय में सैकड़ों लोगों ने अपना जाति,आय,आवासीय प्रमाण-पत्र बनाने के लिए आवेदन ऑनलाइन किये है,लेकिन आरा सदर अंचलाधिकारी का तबादला होने एवं नया अंचलाधिकारी महोदया के आने बाद अपना प्रभार नहीं लेने  से पिछले 13 फ़रवरी से अंचल कार्यालय में कोई भी काम नहीं हो रहा है!जिससे चलते लोगों में काफी गुस्सा है!आगे माले नगर सचिव दिलराज प्रीतम ने कहा बिहार में भाजपा पाने सत्ता की गिद्ध दृष्टि के तहत भाजपा की सरकार बनते ही इस योजना का बंटाधार-सा लगने लगा!

सरकार में इस तरह के अधिकारी जनता के प्रति संवेदनशील मामलों पर संवेदहीन बने रहेंगे तो क्या कहा जाए?

आगे माले नेता कहा कि बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत गरीबों को मिलने वाला लाभ से वंचित करने की साज़िश की जा रही है!जिसे माले बर्दाश्त नहीं करेगा!इसलिए बिहार लघु उद्यमी योजना का आवेदन करने की तिथि मार्च तक और बढ़ायी जाए ताकि व्यापक गरीब लोग इस योजना का लाभ लें सके और अंचलाधिकारी महोदया अविलंब अपना प्रभार ग्रहण कर लंबित आवेदन को प्रमाण-पत्र जारी करें!नहीं तो आगे आने वाले दिनों भाकपा-माले आंदोलन खड़ा करेगा|