सांसद ने अपने पत्र के साथ समाचार रिपोर्ट और अन्य संबंधित दस्तावेज भी संलग्न किए 6 फरवरी 2025 को भी लिखा था पत्र | क्या है पूरा मामला जानने के लिए पढ़े ख़बर
Yearly Archives: 2025
253 posts
इस फैसले से भाजपा ने यह संदेश दिया है कि वह महिला सशक्तिकरण और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पढ़े ख़बर
लेकिन उनके समग्र अधिकारों पर ध्यान देने की आवश्यकता को स्वीकार किया। अब यह संसद और सरकार पर निर्भर करेगा | पढ़े खबर
हालांकि, इस कानून को लेकर विवाद और बहसें जारी है, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह भारत के कानूनी ढांचे में एक नया अध्याय जोड़ने वाला फैसला है। पढ़े ख़बर
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय देश में विवाह संबंधी कानूनों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम | पढ़े ख़बर
विवाह, पुनर्विवाह और तलाक संबंधी मामलों में न्याय पाने की प्रक्रिया अधिक सुगम/ समाज में संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम | पढ़े ख़बर
नई दिल्ली: आज पूरा देश मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई […]
पटना: बिहार की राजधानी पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के अशोक नगर स्थित राम लखन पथ में पुलिस पर हुई फायरिंग के बाद अब तक […]
धार्मिक यात्राओं और पर्यटन को नई ऊंचाई देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। महाकुंभ 2025 को सफल बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद
बिहार में बीते 24 घंटे में कई बड़ी घटनाएं : मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसा , बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा संपन्न , जमुई में सांप्रदायिक तनाव, इंटरनेट सेवा बंद, पटना से बिहटा तक एलिवेटेड रोड परियोजना| पढ़े खबर
बिहार का फैशन उद्योग अब सिर्फ पारंपरिक परिधानों तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक फैशन की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है।
निवेश, वित्तीय समावेशन, स्टार्टअप्स और कृषि उत्पादों में विकास राज्य को औद्योगिक परिप्रेक्ष्य में एक नए मुकाम तक ले जाएगा। आने वाले वर्षों में, बिहार एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन सकता है | पढ़े खबर
दिनचर्या में संतुलन और बेहतर स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह जीवनशैली के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव का संकेत है |
भारत की सांस्कृतिक धरोहर और आस्था का प्रतीक भी बन चुका है। इस ऐतिहासिक अवसर पर देशभर और विदेशों से आए श्रद्धालु अपने आस्थावान अनुभवों को साझा कर रहे हैं | पढ़े ख़बर
न्यायालय का यह आदेश अवैध ध्वस्तीकरण की प्रथा को नियंत्रित करने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।