आरा/भोजपुर। कोरोना महामारी के मद्देनजर जनसंघ द्वारा राज्य की अदालतों को भी बंद करने का मांग किया गया है।
अखिल भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य भारत भूषण पांडेय ने केंद्रीय विधि मंत्री रवि शंकर प्रसाद को ट्वीट कर कहा कि देश मे जब तमाम कार्यालय बन्द है और न्यायालयों में भी एक सप्ताह से कोई न्यायिक कार्य नहीं हो रहे हैं और पक्षकारों को भी न्यायालय आने से रोक हैं तो ऐसे में अधीनस्थ न्यायालयों को खुला रखना न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के ज़िन्दगी से खिलवाड़ करना है।
अतः अविलंब न्यायालय को भी फिलहाल बन्द रखा जाए।उन्होंने बताया कि न्यायालय खुले रहने के कारण मुंगेर ,औरंगाबाद और बक्सर के न्यायिक कर्मचारियों को तालाबंदी के उलंघन के कारण पुलिस का कोपभाजन बनना पड़ा है।
